प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष: अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र निर्दिष्ट सूचक मार्फत उपलब्धिको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय मार्फत आयोगलाई दिनु पर्नेछ।